ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤੇਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 786 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ (PMC) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
